शिक्षकों की लंबित समस्याओं को लेकर CDO के साथ हुई बैठक, चयन वेतनमान और एरियर भुगतान जल्द करने के निर्देश
400 लंबित एरियर प्रकरणों के निस्तारण का आदेश, गलत चयन वेतनमान के मामलों में भी कार्रवाई के निर्देश
दैनिक शुभ भास्कर सुरज सिंह उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड ललितपुर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद ललितपुर (सम्बद्ध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, नई दिल्ली) के पदाधिकारियों ने बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान के साथ बैठक कर जिले के शिक्षकों की लंबित समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।बैठक में संघ के जिलाध्यक्ष एवं मांडलिक मंत्री विनोद निरंजन तथा जिला मंत्री एवं प्रदेश संगठन मंत्री शकुंतला कुशवाहा को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रत्नेश कुमार और वित्त एवं लेखाधिकारी घनश्याम सिंह भी उपस्थित रहे।बैठक में शिक्षकों के चयन वेतनमान, विगत वर्ष के बोनस, महंगाई भत्ते डीए के अंतर की राशि और लंबित एरियर भुगतान सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए।संघ पदाधिकारियों ने बताया कि पात्र शिक्षकों को अभी तक चयन वेतनमान का लाभ नहीं मिल सका है। इस पर अक्टूबर माह के वेतन के साथ भुगतान किए जाने पर सहमति बनी। वहीं विगत वर्ष के लंबित बोनस का भुगतान भी जल्द कराने का आश्वासन दिया गया। डीए डिफरेंस की राशि के भुगतान की मांग भी प्रमुखता से रखी गई।प्रोन्नत वेतनमान के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि उच्च स्तर से आदेश जारी होने के बाद आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।इसके अलावा लेखा कार्यालय में लंबित लगभग 400 एरियर प्रकरणों का मुद्दा भी उठाया गया। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए वित्त एवं लेखाधिकारी को प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।वहीं जनपद के करीब 100 शिक्षकों के गलत चयन वेतनमान से संबंधित मामलों को भी अधिकारियों के सामने रखा गया। मुख्य विकास अधिकारी ने बीएसए को संबंधित उच्च अधिकारियों को पुनः रिमाइंडर भेजकर समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए।बैठक के बाद जिलाध्यक्ष विनोद निरंजन एवं जिला मंत्री शकुंतला कुशवाहा ने संयुक्त रूप से कहा कि शिक्षक हितों की रक्षा और उनकी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए संगठन लगातार प्रयासरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि समस्याओं का समाधान और लंबित भुगतान शीघ्र नहीं किया गया तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा।संघ पदाधिकारियों ने अधिकारियों के सकारात्मक आश्वासन पर आभार जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि जल्द ही लंबित समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे।
